*ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ*
*‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ*
ਜੇ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੂਨ-1984 ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਐਲਾਨਾਮਾ-2024 ਵਿੱਚ ਅਲਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਸਟੋ, ਐਲਾਨਨਾਮਾ-2024 ਦੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ’, ‘ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ’ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ‘ਕਾਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ’ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਗਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਖ਼ਰੂਦੀ’ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਲਾਹ ਲਏਗੀ; ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਦਲਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।