ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧੀ

*ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ‘ਚ ਮੌਤ, ਕੇਸ ਦਰਜ
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਖਾਮੋਸ਼, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 93 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਬਦਲਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੜੀ-ਤੰਦ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਕੋਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਦ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਗੁੰਝਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਮਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਬਸ ਲੱਲੇ-ਭੱਬੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਖੱਬੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿLਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਰਸ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਤੁਰੀ ‘ਆਪ’ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮਦਰਦੀ ਜੁੜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਖਣਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਓੜਕ ਮਾਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਮਧਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਟ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਭਲਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਆਨ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ?
ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਰਤਾਅ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਢਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 304 (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਜਜ਼ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਚਾਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਨੀਮਤਿ ਹੋਏਗੀ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ।