ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਟੱਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 10 ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਗੋਲਾਨ, ਨੀਲੋਂਖੇੜੀ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸੋਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 30 ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਨ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਐਲ ਡੀ) ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 43 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 88 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪਿਰਥਾਲ ਤੋਂ ਨਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਕੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼L ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਿਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 88 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਂਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।