ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ; ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਘਰ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਵੱਟੂ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ-ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।
ਬਨੇਰੇ ’ਤੇ ਤੌੜੀ ਮੁੱਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ-ਵੱਟੂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਭਰਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਆਈ.ਬੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਈ.ਡੀ., ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਨਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਮਾ ਲੈਣ ਜਿਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਨਾ ਲਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ।