ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1951-52 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 534 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 2,73,487 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 31 ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 2,73,487 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63.88% ਮਰਦ ਅਤੇ 36.12% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 65.28% ਵੋਟਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। 64.84% ਵੋਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 35.16% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 31 ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 97.86% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ 35.89% ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ. ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਅਤਿਵਾਦ, ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ- 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2018 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 46.80%, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 34.60% ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 30.50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ 28.34% ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 27.35%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, 26.40% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, 25.67%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 25.06% ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 12% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 23% ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਪ (ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ:
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੀਪ’ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੇਤੁਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਵ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ’ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਵਪਾਰਕਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਵੀਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਸਪੀਟ’ (ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਉਂਟੇਬਲਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ) ਭਾਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
—
(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)