ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਵਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਰਮੋਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਾਵਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ!
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਟਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ! ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਸਕਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ `ਤੇ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨਟ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਡੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ `ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।