ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲੀਆਂ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ 44 ਦਿਨ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 968 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ’ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ (15 ਮਈ 2023) ਅਨੁਸਾਰ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ, 54 ਸਟੇਟ/ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 2597 ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮਾਂ, ਚੋਣ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਧਰੂਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਲਿਤ ਗਠਜੋੜ (ਇੰਡੀਆ) ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ! ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧਰੂਵੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਈ.ਵੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਫੰਡ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਮਲਿਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ 55,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 69% ਹਿੱਸਾ ਅਣਦੱਸੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋੜ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ
ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ,
ਬਣੋਗੇ ਜਾ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ
ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਬਣੋਗੇ,
ਬਣ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਰਸਤਾ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗੇ।