ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਨਸ, ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ-ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਖੰਘਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਏ।
ਗਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਧਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਓ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ! ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਆਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਦਮੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਹ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੱਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਦਾ ਰਹੇ।
ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ’ਤੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਧੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਅਵਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਗਧੇ, ਗਧੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਖੈਰ! ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ‘ਮੁੜ-ਗਿੜ ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗਧਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ।
ਲ਼ੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਹੈ!