ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ

*ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਮਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰਤ
*ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ: ਭਾਜਪਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੀਡ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ `ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 50% ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੈਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਜੋੜਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਉਠਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਜਨਸਧਾਰਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੀਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਇਥੇ ਧਰਨਾ ਆਯੋਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।