ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ `ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਾਜ਼/ਦਾਅ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਹਾਲੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਨਾ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹੋ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਦ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਸੂੜੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਾਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੋ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੌਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।