ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੂਪ `ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਗਣਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ) ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜਿਆ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਥਹਿ ਸਿਰ ਬੈਠਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਰ ਕੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨੱਕਾ ਲਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।