ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

31 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸੱਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਅਵੈਨੀਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ (ਅਰਜੈਂਟ) ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਮਾਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜ੍ਹਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 171 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17 ਫੋਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਥਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ.ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੇੜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।