ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੇਗਮ
ਫੋਨ: +91-8968948018
ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ 56.5% ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 64.5% ਵਧੇ ਹਨ। 2021 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਆਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤੇ ਜੁਰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਦਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31.4% ਔਰਤਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪੁਰਖੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੁਝਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ 1991 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ (49%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 22% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ- ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ ਸਕੀਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ’ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2023 ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ 895 ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ 940 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000: 876 ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਹੇਜ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਸਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 62,099 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 59,544 ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ-ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਨਅਤ-ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖਾ ਯਾਦਵ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।