ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ਾਮ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (11 ਮਾਰਚ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 39 ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੇਮ-2024 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ-2019 ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਆਸੂ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸੂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15-20 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਸੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਜੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ, ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਉਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। 1920 ਵਿੱਚ ਨਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਜਰਮਨ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 25 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 1933 ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਯਹੁਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਕਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿੰਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਾਣ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਵਰ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਂਡ’ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ (ਗਲੋਰੀਫਾਈ) ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ (ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ), ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਏ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ। (ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿਟੀਜਨਸ ਰਾਈਟ)।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ (ਸਾਮੀ ਮੂਲ ਦਾ ਧਰਮ) ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਰੇ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।