ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ
ਫੋਨ: +91-7889111988
ਭਾਰਤ `ਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਠਜੋੜ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਛਿਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ- ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਬਸਪਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੱਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੈ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।