ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਬਜਟ ਚਰਚਾ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੋਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋੜ੍ਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 2,04918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,27134 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,03936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ 23198.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ 16987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 13784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿੱਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ `ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9330 ਕਰੋੜ ਤੇ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 24283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,61,249 ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 25740, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 10350, ਵੈਟ ਤੋਂ 8550, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 5750, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 4350, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੇ ਦੂਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਡੀ. ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਖੇਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰ (ਹੋਲਿਸਟਿਕ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਧਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ?