ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ*
*ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ 1951 ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਣੀ’ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਪਰਵ’ ਜਾਂ ‘ਤਿਉਹਾਰ’ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ `ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ `ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਵਿੱਚ 8049 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3589 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25,000 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ 5000 ਕਰੋੜ ਹੋਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ (804 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 304 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ, 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਬਤੀ 3475.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1279.9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 987.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, 844 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 304.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਬਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ; ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ; ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਿਲਮ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 16518.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ; 27811 ਬਾਂਡ 16429.47 ਕਰੋੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 219 ਬਾਂਡ 25.63 ਕਰੋੜ ਪੀ.ਐਮ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। 15616 ਬਾਂਡ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ) 15612 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦੇ ਸਨ, 8422 ਬਾਂਡ (ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ) 842.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 75%, ਕਾਂਗਰਸ 13.5%, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 10.85% ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਨੰ. 880/2017 ਜੋ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 1999 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 9000 ਕਰੋੜ; 2004 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ; 2009 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ; 2014 ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, 25% ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ, 20% ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ, 10% ਚੋਣ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਤੇ 10% ਹੋਰ ਮੱਦਾ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ?