ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ
ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਧਾਰਾ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਿੱਬੇ ਹੋਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ (11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼’ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਗਈ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਡੇੜ ਸੌ ਪੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਅਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਨਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਦਵੰਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਿਗ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਣਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ) ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ।