ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅੇਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।