ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਨਾ ਬੇਤਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ, ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਸੋਲਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ–ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਰਾਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਮਨੀਵਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੇ ਘੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ (ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ) ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ-ਬਛੂਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਲ 46 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਗਹਿਰੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!’
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਿਟਸ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ; ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।