ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

-ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਏ
-30 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕੁਅਸ ਸ਼ਿਰਾਕ, ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ, ਹੋਲਾਂਡੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਟਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 95 ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਸੇਜੋਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਬੈਸਟੀਨ ਲੈਕੋਰਨੂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਰਸ਼ੀਦਾ ਦੱਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਮੇਤ 9 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬਾਸਟਿਲੇ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖਟਪਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਪੁਲਾੜ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੇਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18-35 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ 26 ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਸਰਵੀਲੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ (2023) ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,910 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 10,8940 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,5835 ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਜ਼ੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *