ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ
ਜੇ. ਐਸ. ਮਾਂਗਟ
ਕੌਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਤਰਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਪੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੰ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ- ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਵਿਯਾਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਚੁੰਮਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲਮ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਫਰਾਡ’ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ (ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ) 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਰਤਿਆ’ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਸਟੀਰੀਓ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਸਟਾਈਲ’ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੌਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਬਲਰਾਮ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਵਾਦ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!