ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਮੌਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-98147 34035
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ’ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ‘ਕਚਹਿਰੀਆਂ `ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ’ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ `ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 126 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 42 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 41 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 7736 ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 660 ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 25 ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ `ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ `ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀਲੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੈਮਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਟਾਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪਰੋਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਕੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
—————————————-
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚਲਾ ਦੋਗਲਾਪਨ
ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ; ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਡਰ ਉਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਭਰ ਕੇ ਸੀਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੰਨ ਤੜੱਕੇ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚਲਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੰਭ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *