ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਲਾਰਾ, ਮੀਮਜ਼, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ‘ਟਾਈਪੌਲੋਜੀ’ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5050 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਵੱਟਸਐਪ ਚੋਣਾਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਟਸਐਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ। 2019 ਵਿੱਚ ‘ਯੂ.ਈ. ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 265 ਜਾਅਲੀ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੋਨੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਪੱਖੀ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਰਪੀਨ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ `ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ- ਜਾਂਚ ਮੁਡਿਊਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਇਨ, ਬੂਮ, ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼, ਫੈਕਲਟੀ ਐਂਡ ਐਸ.ਐਮ. ਹੋਅਕਸ ਸਲੇਅਰ ਆਦਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼, ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ, ਫੈਕਟ ਕਰੈਸੈਂਡੋ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੈਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 2018 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 7 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬੂਮ, ਵੈਬਬੁੱਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ਦੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਸਰੋਤ, ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਟੈਟਸਟੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਆਈ.ਏ.ਓ.ਐਸ. (2016) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 5 ਸਰਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੋਲ, ਤੇ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ’ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।