ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ

ਧੁਖਦੀ ਚੀਸ
ਕੁਲਜੀਤ ਦਿਆਲਪੁਰੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ/ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।” ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਟੀਸੀ `ਤੇ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ/ਕਚਹਿਰੀਆਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਨਫੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹਨ। ਵਾਕਫੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਪਾਸਕੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ; ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ! ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਨ-ਮੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
ਮੁਨਸਿਫ ਵੀ ਉਸ ਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ
ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਸੂਲੀ `ਤੇ ਤੱਕਣਾ
ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੜਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਲਘਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖਿਲਾਫ ਬੇਪਨਾਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ- ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ਯੁਕਤ ਧਿਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬ ਆਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ!
ਖੈਰ! ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਗਲਿਨ ਸਿਮੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਲਈ 48 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਗਲਿਨ ਸਿਮੰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲਿਨ ਸਿਮੰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ `ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮੰਸ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਡੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਮੰਸ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!” ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਲ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।’ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ `ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, “ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ!” ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ‘ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰੱਬਾਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬਾਨੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਰੱਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇਂਟਰ/ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 2021 ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ (ਜਗਰਾਓਂ) ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਚੋਬਰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ/ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਣਤੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਡੱਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖੈਰ! ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼! ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਾਮੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਗਏ, “ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ!” ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾ ਹੁਣ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਰਿਹਾ!
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਾਨੀ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।