ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਤੇ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕਾਲਸ ਦੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ `ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫ਼ਾ ਚੁਤਾਲੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਚਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ `ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ `ਚ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਖਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ (ਮਲ-ਮੂਤਰ) ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਅ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਾ ਡਿਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀ ਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਚੱਕੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਗਦੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਢੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਡਰੇਨਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੁਆਹ-ਖੇਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਭਾਵ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ।