ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ: ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 54 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦਗੀ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 4033 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਅੱਚਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ (ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ) 13.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 54,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 117 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1222 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 18 ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 4001 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1774 ਮੈਂਬਰ (44%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ 1136 ਮੈਂਬਰਾਂ (28%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 117 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 (50%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ 27 (23%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 776 ਵਿੱਚੋਂ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 538 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 38.33 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 538 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ 154 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲਣਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਕਤਲ, ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 776 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 (40%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 194 (25%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਦੌਰਾਂ (11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ 2019) ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਤਿਉਹਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ 12 ਮਈ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 39 (14%) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 29 (10%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ 123 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 (10%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 9 (7%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 155 ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 100% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 (24%) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ 123 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 (11%) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 278 ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 5.06 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ 123 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ 2014 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 2014 ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 18.36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 29.09 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 6.15 ਕਰੋੜ (2009), 16.23 ਕਰੋੜ (2014) ਅਤੇ 23.75 ਕਰੋੜ (2019) ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਤੋ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 17.59 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 125 ਮੈਂਬਰ (23%) 2009 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 153 ਮੈਂਬਰ (28%) 2014 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 185 ਮੈਂਬਰ (34%) ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰ (43%) ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।