ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ `ਚ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕ `ਤੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਲਟ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਭਾਵ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 542 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਭਾਵ 43% ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ! 233 ਵਿੱਚ 159 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ, ਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 80-80 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 106 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭੇੜ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚੋਰ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ।