ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਫਤੇ-ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ: ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।