ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
-ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 177 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇਤੂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲੱਗਪਗ 29% ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਤਮ ਮੁਗਧਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਚਿਤਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ‘ਮਹਿਮਾ ਗਾਣ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਐਕਸ(ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਕਣ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਦੇ 2029 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਦਾ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ-20 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਲਈ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਤਪਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਘਾਂਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਛੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ 60% ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਅ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਖਪਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।