ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਪਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਪਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਪਿਛੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਧਨੰਜੇਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ (ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਸਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ (ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ: ਇਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।