ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਤਦਾਨ ਸਰਮਥਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਜਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਇਆ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤਿਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤਿਰੇ,
ਜਲ-ਪੌਣ ਤਿਰਾ, ਹਿਰਔਣ ਤਿਰੀ, ਦਰਯਾ, ਪਰਬਤ ਮੈਦਾਨ ਤਿਰੇ।
ਕੁਦਰਤ ਪੰਘੂੜਾ ਘਰਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ,
ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਬਲਬੀਰਾਂ, ਸਤੀਆ ਨਾਰਾਂ ਦਾ।
(ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ)
—
ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜੀਂਦਾ ਗੁਰੁ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ।
(ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ `ਤੇ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ:
ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁ ਚੜਿਆ ਜੇਠ
ਸਿਰਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ, ਜਿਮੀਂ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ।
ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁ ਚੜਿਆ ਹਾੜ
ਵੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਵਾੜ।
ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕੁ ਚੜਿਆ ਸੌਣ
ਓਏ ਆਪ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ।
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛੱਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ’ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧਭਗਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ– ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧਰਨਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ/ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦਰੁੱਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ
ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ।