ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਫੀਚਰਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਸੁਪਰੀਆ ਸ਼ਰੀਨਾਤੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖੀਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਉਵੇਸੀ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵਲੋਂ ਸਤਰਕਤਾ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਰਕਤਾ ਸੁਨੇਹੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਐਨਕਰਿਪਟਿਡ (ਗੁਪਤ) ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।
ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਆਈ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ; ਪਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘1984’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਾਮਰਾਜ’ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।