ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਫੋਨ: +91-8872664000
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ `ਚ 7 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 1982 `ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1972 `ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ `ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਤਾ “ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ” ਕਹਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ `ਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ `ਚ ਰੱਖਣੀ ਸੀ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਰਤ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲਿਖਤ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ `ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਰਾਸਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਕੋਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਟੰਬੇ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਬਸਤੇ `ਚ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੂਰ-ਏ-ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹੀਂ ਟੰਬਿਓਂ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ `ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੈਂ 6 ਮਈ 1995 ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ` ਅਖਬਾਰ `ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ।