ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਮਲਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ(ਐਕਸ) ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੂਰਿਸਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਟੱਲਿਆ ਆਰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੜ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਟੱਲਿਆ ਆਰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰੌਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਫਾਈਵ ਆਈ ਮੁਲਕ- ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।