ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਸਾਲ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਸਵਿਤਰੀ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਦਲ, ਆਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 1991-2014 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਡੀਵੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਗੇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ-ਧਰਾਊ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ 38 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਟਾਕ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਿੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹੌਲ `ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ “ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਕਰੇਤਾ” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਨੀਅਤ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ `ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 900% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆ `ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਡਾਨੀਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਬਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ, ਅਸਲ ਜੇਤੂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗਿਰਝਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਰਗੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ; ਪਰ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।