ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਖੌਤ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਘਪਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 106 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 `ਚੋਂ 47 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 59 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ 88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 41 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਹੀ।
—————————-
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 99 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। 38 ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 41 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 1651.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਛੱਤ, ਸਫੀਪੁਰ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਮਟਰਾਂ, ਮਨੌਲੀ, ਸਿਆਊ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਚਾਓ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ `ਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।