ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮਰਸਡ (ਅਮਰੀਕਾ)
ਫੋਨ +1 415-603-7380
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਜੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ/ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ `ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ `ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜ ਕੇ 16ਵੇਂ-17ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ` ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਰੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।”
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਰੰਭੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਦੀਆਂ, ਲੀਡਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ; ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਾਂ` ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ” ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ `ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਜਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ-ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ।