ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਲਿਆਰਾ

ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ:+91-9781646008
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਿਲ ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ (ਕੌਰੀਡੋਰ) ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ।

ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ’ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੂਰਬੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਭਾਵ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਗਲਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੌਰਡਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਫਿਰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਫ਼ਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 36 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੌਚਿਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮਿਲੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਵਿ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਤਿਆਗਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਨਿਪਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਦਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ’ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਰਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ’ ਪੁਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।