ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਹੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜੀ-ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿ੍ਹਆ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਤ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੁਖਾਵਾਂ (ਅਨਪਲੇਟੇਅਬਲ) ਹੋਵੇ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ 1982 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਾਈ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਉਭਰ ਆਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਜਾਤ ਨੇੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।