ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੌ ਪੁਲਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੱਕ 2100 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਜੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਗਭਰੇਟ ਨਾਹੇਲ ਮਰਜ਼ੋਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਸੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਲ ਸਿਆਹਫਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਧਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਫਰਾਂਸ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਨਾਹੇਲ ਮਰਜ਼ੌਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਨਗਰ ਨੋਂਤੇਰੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਉਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ `ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਲਟਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੀਜਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀਲੇ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। 1848 ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ 1871 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।

1960 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਾਊਲ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਪੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਈ 1968 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਵਰਗੇ ਧੁਨੰਤਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਗਾਉਲ ਨੂੰ 1969 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਉਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਪੋਂਪੀਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਾਲੇਰੀ ਗਿਸਕਾਰਡ ਦ ਇਸਟਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮਿਤਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੈਕ ਚਿਰਾਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜੈਕ ਸ਼ਿਰਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੋਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਉਸਨੇ “ਸਮਾਜਿਕ ਡੰਪਿੰਗ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਕਰੋਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬੋਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਅਣਝੁਕਿਆ ਫਰਾਂਸ’ (ਲਾ ਫਰਾਂਸ ਇਨਸੌਮਿਸ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਘਰੋਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਵਾਂ ਗਣਰਾਜ’ ਹੁਣ ਮੈਕਰੋਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੋਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।