ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਹਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ[ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਣ।

 

ਕਰਮ ਬਰਸਟ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਿਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਰਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਰਸਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਕਤੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੀ 24,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਹੀ ਔਸਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਤੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ, 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ਼ੋਂ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 1997 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਿਨਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਿਨਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਿਨਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖਰਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿEਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰੇਤੇ, ਬਜਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਦ-ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਤਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਰਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਢਿEਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਬਸਿਡੀ 24,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਦਿ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ[ਐੱਸ[ਡੀ[ਪੀ[) ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 53[3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 3,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋੜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 48,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਿਲਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਪਰ 36,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਈ ਦੀ ਰਕਮ 2011-12 ਵਿੱਚ 8,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 32,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 28,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਜੀ[ਐੱਸ[ਡੀ[ਪੀ[ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ 17 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 26,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਲ਼ਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ[ਆਰ[ਐਸ[) ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲੀਆ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54% ਵੱਧ ਜੁਟਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਨਫੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 81,458 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਰਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

1980-1995 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ, ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।