ਪਟਵਾਰੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਫੋਨ: 91-9417813072

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਕੁ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਗਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੌਰਿਆਂ `ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੋਂ ਬਣੀ?

1929 ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1929 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਟਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਗੋਰਾਇਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਈਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1957 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਰੌਲ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਰੌਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਟਰੌਲ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਗਲਾ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 4 ਜਿਲ੍ਹੇ 354 ਪਟਵਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਜਿਲ੍ਹੇ 1892 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਜਿਲ੍ਹੇ 3660 ਪਟਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1980 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32-33 ਸੌ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1056 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 4716 ਕੁਲ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1500 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 63 ਤੋਂ 97 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਪਤ 4 ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਤੌਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 4716 ਸਰਕਲ ਹੀ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ-ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ 4-5 ਸਰਕਲ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 32 ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, 2001 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1227 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 710 ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਟਬਾਰੀ

ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਲਾਓਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟਬਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਟਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਬਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਟਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਵਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।