ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਫੰਡ ਲਈ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ।
ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਨਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ –ਯੂਰਪ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਕਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮਾਰਕੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਸੀ।