ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਬਕਾ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਪਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਲੇਖ..

 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜੰਗਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਹੋਏ ਸਾਹ ਸੂਤਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Lਅਟੲ ਛਅਪਟਿਅਲਸਿਮ) ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸਾਖੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਕੌਲ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ (ਛਲਅਸਸ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਈ. ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ’ਚ 8 ਭਾਰਤੀ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ। ਸੰਨ 2012 ’ਚ 63 ਭਾਰਤੀ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ (2020) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 98 ਭਾਰਤੀ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 163 ਭਾਰਤੀ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ‘ਕਨਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਟ’ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਸੱਤਾ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਰੋਗੇ (ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਈ.ਡੀ.) ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਰਿਆਸਤ) ਤੇ ਸੱਤਾ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾਸਿਆਸਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਏ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ-ਮਾਰਗਾਂ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ (ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ), ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ (ਸੈਲੋਜ਼) ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਉਦਯੋਗ (ਾਂੋੋਦ ੀਨਦੁਸਟਰੇ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫ।ਧ।S।) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (2020-21) ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ/ਵਰਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁ-ਵੰਨੇ (ਬਹੁ-ਰੰਗੇ) ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਹਿਹੋਂਦ ਮੂਲਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਵੰਨੇ ਬਹੁ-ਬਚਨੀ (ਫਲੁਰਅਲਸਿਟ) ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਮੂਲਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਮਿਲਤ (ੀਨਚਲੁਸਵਿੲ) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਰੰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਉਨਮਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੌਮੀਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਸਮੇਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਰਗੌਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੂਹ (ਮੇਵਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼/ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘਰਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਨੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ (Sਟਅਟੲ) ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਏਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਘਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਮੀ ਸਮੂਹਾ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਯ ਲੋਕਤੰਤਰ’ (੍ਹਨਿਦੁ ਓਟਹਨਚਿ ਧੲਮੋਚਰਅਚੇ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਬੋਲਕਰ, ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।

ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੂਹ (ਮੇਵਾਤ) ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲਾਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ-ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਜਿਸ ਦੇਸ ਮੇਂ ਮਾਓਂ ਬਹਿਨੋਂ ਕੋ

ਅਗਿਆਰ ਉਠਾ ਕਰ ਲੇ ਜਾਏਂ

ਜਿਸ ਦੇਸ ਮੇਂ ਕਾਤਲ ਗੁੰਡੋਂ ਕੋ

ਅਸਰਾਫ਼ ਛੁਡਾ ਕਰ ਲੇ ਜਾਏਂ

ਜਿਸ ਦੇਸ ਕੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਂ

ਇਨਸਾਫ਼ ਟਕੋਂ ਮੇਂ ਬਿਕਤਾ ਹੋ

ਜਿਸ ਦੇਸ ਕਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਜ਼ੀ ਭੀ

ਮੁਜਰਿਮ ਸੇ ਪੂਛ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋ

ਜਿਸ ਦੇਸ ਮੇਂ ਜਾਨੋਂ ਕੇ ਰਖਵਾਲੇ

ਖ਼ੁਦ ਜਾਨੇਂ ਲੇਂ ਮਾਸੂਮੋਂ ਕੀ

ਜਿਸ ਦੇਸ ਕੇ ਆਦਿਲ ਬਹਿਰੇ ਹੋਂ

ਆਹੇਂ ਨਾ ਸੁਨੇ ਮਾਸੂਮੋਂ ਕੀ

ਉਸ ਦੇਸ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਪਰ

ਸਵਾਲ ਉਠਾਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਬਕਾ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਪਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕ/ਸਮਾਜ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫ਼ੈਨਾਨ ਫ਼ੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਗੁਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਬਰ ਵਰਤਾਰੇ ਸਨ।

ਉਨੀ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਲਿਬਾਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਰਮੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੀਸਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲਭਣਾਂ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਕਵੀ ਤੇ ਗਲਪਕਾਰ ਪੇਰੂਮਲ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਜੀ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ. ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਵਰਗੇ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਦਲਵੇਂ (ੳਲਟੲਰਨਅਟਵਿੲ) ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਜਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਵਿਮਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਰਣ-ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਤਮ-ਕਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸੌਂਦਰਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ-ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਦਾਲ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅੱਕਾ ਮਹਾਂਦੇਵੀ, ਚੌਧਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਲੱਲਸ਼ੇਵਰੀ (ਲੱਲਦੇਹ) ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਗਤ ਕਵਿੱਤਰੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਵਿਮਰਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਵਿਮਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਵਣ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਿਤਾ ਵਿਮਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮੂਲ ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ-ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਸਜਗ ਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਲੇਖਕ ਆਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਕ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਤੰਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ (ਸੰਨਾਟੇ) ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ’ ਲਬਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:

ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ,

ਵੋਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ,

ਯੇ ਜਾਂ (ਜਾਨ) ਤੋ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ,

ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।