ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਫੋਨ: +91-8872664000

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, “ਆਰਟੀਕਲ 78 ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966”; ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1979 ‘ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ। 1980 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਉਧਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ‘ਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ’ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ; ਯਾਨਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਛੰਨਾਂ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਹਦੇ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1983 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ (ਐਡਮਿੱਟ) ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ।

15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨਬੇੜ ਆਵਾਂ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕਾਲੇਕਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਣੇ 5-6 ਜੱਜ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਏ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੀਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 75 ਅਤੇ 76 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 375 ਆਫ 1982 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 01-11-1983 ਨੂੰ ਕਾਲੇਕਾ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-5-1992 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 375, 360, 1569, 1590 ਆਫ 1982 ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 14858, 14916, 14920 ਆਫ 1983 ਇਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।