ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਾ (ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨਾ), ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ), ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜਲ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਣ, ਫੌਰੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਸਟਰੀ (ਡੈਟਾ ਬੈਂਕ) ਬਣਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 2030 ਤੱਕ 43 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਨੈਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਵਲੋਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁਮਿਟ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣ ਗਈ; ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਰਾਫਟਕਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਬੀਆ, ਘਾਨਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਦਾ 20ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ-20 ਨੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ-20 ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?` ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਜੀ-20 ਦੀ ਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।… ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।”