ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਫੋਨ: +91-9463037399
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸੀ[ਸੀ[, ਬੀ[ਸੀ[, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਭੇੜੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਲਾਇਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ `ਚ ਭਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕੱਟੜ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ[ਐੱਸ[ਐੱਸ[ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੱਚਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 1984 `ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ਕਾਈ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ `ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰ[ਐੱਸ[ਐੱਸ[ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ।` ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੂ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਵੀਡੀE ਟੀ[ਵੀ[ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀE ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀE ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਐੱਫ[ਆਈ[ਆਰ[ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਮੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀE ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ[[[। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ (ਮੈਤੇਈ) ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਾਟੀ `ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਚਾਰੇ, ਦੁੱਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ।
—
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਮੋਇਰਾਂਗ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ `ਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ` ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ` ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ 15 ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ`, ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ` ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਭੌਇੰ-ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ` ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅੱਗ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
—
ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੂਟੀਜ਼ ਬਣਨ: ਕੁਕੀ ਆਗੂ
ਕੁਕੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾEਲਿਏਨਲਾਲ ਹਾEਕਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾ, ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ `ਚ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਕੀ ਪਿੰਡਾਂ `ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ `ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।