ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੇਡ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੁਣ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲਚੱਲ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ
ਫੋਨ: +91-78891-11988
ਭਾਰਤ `ਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ-ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਛਣ-ਛਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਮੁਖੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚਿੱਟ-ਕੁੜਤੀਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ-ਨੁਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਨੁਮਾ ਚਿੱਟ-ਕੁੜਤੀਏ ਆਗੂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁੱਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਕੂਕੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਨ ਸੰੰਘ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਏ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਸਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਵੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਭਾਈ’ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ 1996-97 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2014 ਉਪਰੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਵਾਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਹੀ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਭਾਂਡਟ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰਦਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ?
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ) ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।